असाइलम प्रणालीको एउटा प्वाल
युरोपेली देशहरूमा जातीय वा सामाजिक उत्पीडनको आधारमा असाइलम (शरण) पाउन सकिने व्यवस्था वास्तविक सतावटमा परेकाहरूको सुरक्षाका लागि बनेको हो। तर यही व्यवस्थालाई केही व्यक्तिले नेपालमै तयार पारिएका फर्जी कागजातका भरमा आर्थिक उन्नतिको सजिलो बाटोका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा जातीय भेदभावका छिटपुट घटना नभएका होइनन्, तर शहरी क्षेत्रमा अवस्था त्यति गम्भीर नभए पनि यसैलाई आधार बनाएर झूटा उत्पीडनको कथा तयार पारिन्छ।
कसरी काम गर्छ फर्जी असाइलम ‘कारखाना’?
एक पटक कोही व्यक्ति असाइलम प्रक्रियाबाट राम्ररी परिचित भएपछि, उही ढाँचा दोहोर्याएर परिवार र चिनजानका अरूलाई पनि उस्तै मार्गबाट युरोप बोलाइन्छ। कतिपय अवस्थामा यो अनौपचारिक रूपमा एउटा ‘सहयोग संस्था’को रूपमा संस्थागत समेत हुन्छ, जसले बाहिरबाट सांस्कृतिक वा अधिकारमूलक संस्था जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै:
- नक्कली जातीय उत्पीडन, महिला उत्पीडन वा राजनीतिक पीडाको कथा तयार पार्छ
- इन्टरभ्यूका लागि ‘स्क्रिप्ट’ सिकाउँछ
- वकिलसँग समन्वय गरेर कागजात मिलाउँछ
- यी सबै सेवाका लागि मोटो रकम असुल्छ
पारिवारिक शृंखला र पहिचान लुकाउने रणनीति
एक जनाको असाइलम स्वीकृत भएपछि क्रमशः भाइ, नाति र अन्य नातेदारलाई पनि उसैगरी बोलाइने प्रचलन देखिन्छ। यसमा प्रायः नाम परिवर्तन गरेर वास्तविक पारिवारिक पहिचान लुकाइन्छ, किनभने एउटै परिवारका धेरैले उस्तै आधारमा आवेदन दिएको थाहा भए आप्रवासन विभागले शंका गर्न सक्छ। सिजनल भिसामार्फत अर्को युरोपेली देश हुँदै फ्रान्स प्रवेश गरेर त्यहाँ असाइलम पेस गर्ने बाटो पनि सामान्य बनेको छ।
वास्तविक पीडितलाई मार
यस्तो दुरुपयोगले सबैभन्दा ठूलो क्षति साँच्चै जातीय वा राजनीतिक उत्पीडनबाट भागेका वास्तविक शरणार्थीलाई पुर्याउँछ — किनभने बारम्बार फर्जी दाबी पाइएपछि अधिकारीहरू सबै आवेदनप्रति नै शंकालु बन्न सक्छन्। यसैले असाइलम प्रणालीको दुरुपयोगलाई हल्का रूपमा लिन नहुने विषय बनाउँछ।
हनी ट्र्याप जाल — परदेशमा नेपाली महिलाको यौन तथा आर्थिक शोषण
‘प्रभावशाली व्यक्ति’ को मुखुण्डो
परिवारले स्थापना गरेको संस्था वा त्यसको पहुँचलाई पछिल्लो पुस्ताका सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव देखाउने हतियार बनाउने गरेको पाइन्छ। जागिर लगाइदिने, असाइलम प्रक्रिया मिलाइदिने वा नक्कली कागजात बनाइदिने प्रतिश्रुति दिएर नयाँ आइपुगेका र आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई विश्वासमा लिइन्छ। सतहमा यो ‘सहयोग’ जस्तो देखिए पनि, वास्तवमा यो एक संगठित प्रलोभनको सुरुवात मात्र हो।
कसरी बिछ्याइन्छ पासो?
- सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी मेसेन्जर) मार्फत सम्पर्क सुरु गरिन्छ, प्रायः धेरै फरक-फरक खाताबाट
- बिचौलियाहरूले नयाँ आउने महिलालाई बसोबास मिलाइदिने र सस्तो ज्यालामा काम (जस्तै पार्लर) दिलाइदिने बहानामा नजिक पारिन्छ
- सिजनल भिसामा अर्को युरोपेली देशमा रहेकाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल वा टिकटकमार्फत पेरिस बोलाइन्छ
- कागजपत्र नमिलेसम्म ‘अवैध’ अवस्थामा राखिन्छ, जसले पीडितलाई अझ कमजोर र निर्भर बनाउँछ
आर्थिक र यौन शोषणको दोहोरो भार
असाइलम मिलाइदिने वा सहयोग गर्ने बदलामा मोटो रकमसँगै व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरिन्छ। अस्वीकार गरे ‘डिपोर्ट गराइदिने’ जस्ता धम्की दिइन्छ, जसले गर्दा कागजविहीन वा प्रक्रियामा रहेका महिलाहरू विरोध गर्न डराउँछन्। कतिपय अवस्थामा महिला बिचौलिया आफैंले पीडितलाई मनाउने र नेपालबाट सोधखोज आएमा बचाउ गर्ने भूमिका खेल्ने गरेको पनि पाइन्छ।
किन गाह्रो हुन्छ आवाज उठाउन?
पीडित प्रायः आफैं अनियमित बसोबास हैसियतमा भएकाले प्रहरी वा कानुनी निकायमा जान डराउँछन्। सम्पर्क गर्न खोज्दा ब्लक गरिने, बहाना बनाइने र उल्टै पीडितलाई नै दोषी देखाइने प्रवृत्तिले गुनासो गर्ने आँट झन् कमजोर बनाउँछ। स्थानीय सामाजिक संस्थामा समेत सम्बन्धित व्यक्तिका नातेदार जोडिएको भए त्यहाँबाट पनि न्याय पाउन कठिन हुन्छ।
प्रवासी समुदायमा नैतिक संकट — कानुनी छिद्र र समाधानका उपाय
किन उम्किन्छन् दोषीहरू?
युरोपेली देशमा असाइलम पाइसकेपछि नेपालमा भएका साना आर्थिक ठगी वा ब्ल्याकमेलका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी पहुँच निकै सीमित हुन्छ। नेपालमा ठगिएका धेरै व्यक्ति आरोपितसम्म प्रत्यक्ष पुग्नै सक्दैनन्, र पेरिसजस्ता ठाउँमा ठगिएका व्यक्ति स्वयं अनियमित बसोबास हैसियतमा भएकाले उजुरी दिन हिच्किचाउँछन्। यही दोहोरो कानुनी शून्यताले दोषीलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्छ।
समुदायभित्रकै मौनता
कतिपय अवस्थामा दोषी व्यक्ति नै कुनै सामाजिक संस्था वा प्रभावशाली व्यक्तिको नातेदार हुने भएकाले, त्यही सम्बन्धका कारण न सामाजिक संस्थाले नैतिक दबाब दिन सक्छ, न कानुनी निकायले सहज पहुँच पाउँछ। यसले गर्दा पीडितले न्याय खोज्ने ठाउँ नै साँघुरिँदै जान्छ।
नयाँ पुस्तामा ‘सजिलो बाटो’को आकर्षण
सामाजिक सञ्जालमा देखिने ब्रान्डेड जीवनशैली, महँगा गाडी र बारम्बारको विदेश भ्रमणको प्रदर्शनले नयाँ पुस्तालाई मेहनतभन्दा छोटो बाटो रोज्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालमा समाजको नैतिक जग नै कमजोर बनाउँछ।
के गर्न सकिन्छ? — सामूहिक जिम्मेवारी
- नेपाल र युरोपेली देशहरूबीच कानुनी सहकार्य र सूचना आदानप्रदान बलियो बनाउने
- प्रवासी नेपाली संस्थाहरूले आफ्नो सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने
- पीडितका लागि गोपनीय रूपमा उजुरी दिन सकिने छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने
- असाइलम आवेदनमा थप प्रमाण जाँच र कागजात प्रमाणीकरण कडा बनाउने
- युवा पुस्तालाई नैतिक शिक्षा र दीर्घकालीन मूल्यका बारेमा सचेत बनाउने
व्यक्तिको हैसियतभन्दा माथि जवाफदेहिता
आरोपित व्यक्ति जोसुकैको नातेदार वा संस्थाको सदस्य भए पनि, गलत कार्यलाई संरक्षण वा ढाकछोप गर्नु उचित होइन। व्यक्तिको पहुँच वा हैसियतभन्दा माथि नैतिकता, जवाफदेहिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र यस्ता घटना दोहोरिनबाट रोकिन सक्छ।
असाइलम कानुन वास्तविक पीडितका लागि बनेको हो, ठगीको ढाल बनाउनका लागि होइन। नेपाल र युरोपेली देशहरूबीच कागजात प्रमाणीकरणमा थप कडाइ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो।
हनी ट्र्याप र यौन शोषण कुनै व्यक्तिगत कमजोरी होइन — यो शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगबाट सिर्जना हुने संरचनागत समस्या हो। पीडितको आवाज सुन्ने, धमकीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र संगठित सहयोग संयन्त्र निर्माण गर्नु नै यसको उत्तर हो।
निष्कर्ष
असाइलम कानुन वास्तविक पीडितका लागि बनेको हो, ठगीको ढाल बनाउनका लागि होइन। नेपाल र युरोपेली देशहरूबीच कागजात प्रमाणीकरणमा थप कडाइ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो।
हनी ट्र्याप र यौन शोषण कुनै व्यक्तिगत कमजोरी होइन — यो शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगबाट सिर्जना हुने संरचनागत समस्या हो। पीडितको आवाज सुन्ने, धमकीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र संगठित सहयोग संयन्त्र निर्माण गर्नु नै यसको उत्तर हो।
यो कुनै एक व्यक्ति वा परिवारको मात्र कथा होइन — यो प्रवासी नेपाली समुदायमा बिस्तारै फैलिँदै गएको संरचनागत समस्याको संकेत हो। सामाजिक जागरण, पारदर्शी अनुगमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्यबिना यस्ता गतिविधि रोक्न सम्भव छैन।
