फ्रान्सको सन् २०२७ को बहसमा आप्रवासन प्रमुख मुद्दा
फ्रान्समा आप्रवासन र शरणार्थी नीतिको विषय आगामी वर्षहरूमा अझ ठूलो राजनीतिक बहसको विषय बन्ने देखिन्छ। मरिन ल पेनको नेतृत्वमा रहेको Rassemblement National (RN) ले आप्रवासनसम्बन्धी कडा धारणालाई निरन्तर चर्चामा राख्दै आएको छ। सन् २०२७ को फ्रान्सेली राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गैरकानुनी बसोबास, सीमा नियन्त्रण र शरण प्रणालीको कथित दुरुपयोगजस्ता विषय अझ संवेदनशील बन्दै जाने देखिन्छ।
RN पार्टीका प्रस्तावित नीतिहरू
सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा RN पार्टीले निम्न नीतिहरू अगाडि सारेको छ:
- अवैध आप्रवासन रोक्ने
- शरण प्रणालीलाई थप कडा बनाउने
- पारिवारिक पुनर्मिलनमा सीमितता लगाउने
- सामाजिक सुविधामा “राष्ट्रिय प्राथमिकता” लागू गर्ने
- आप्रवासनसम्बन्धी विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने
वैध शरण व्यवस्था — र एउटा कथित त्रुटि
युरोपेली संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार वास्तविक उत्पीडन वा गम्भीर जोखिममा रहेका, युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट आएका, तथा राजनीतिक वा सामाजिक दमनको सामना गरेका व्यक्तिलाई निश्चित मापदण्ड पूरा भएमा शरणको संरक्षण दिइन्छ। तर पछिल्लो सार्वजनिक बहसमा केही व्यक्तिले मौसमी भिसामार्फत ग्रिस वा अस्ट्रियाजस्ता देशमा प्रवेश गरी त्यसपछि फ्रान्स पुगेर बनावटी विवरण वा नक्कली कागजातका आधारमा शरणको दाबी गर्ने गरेका छन्।
नेपाली समुदायभित्र चलिरहेका आरोपहरू
प्रवासी वृत्तमा — प्रमाणित नभएको र विवादित भए पनि — केही सञ्जालले आवेदकलाई नेपालमा जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा वा राजनीतिक उत्पीडन भएको बनावटी कथा, वा तिब्बती शरणार्थी पहिचानको झुटो दाबी बनाउन सिकाउने गरेको छन्, किनभने केही श्रेणीमा स्वीकृति दर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको मानिन्छ। नेपालका केही अधिवक्ताले पनि यस्ता दाबीहरूको ठूलो हिस्सा बनावटी हुन सक्ने बताएका छन्। यी दाबी र प्रतिशत विवादित र अप्रमाणित नै हुन्, तर संगठित रूपमा नक्कली कागजात र झुटा विवरण प्रयोग भइरहेको हो भने त्यसको तथ्यमा आधारित स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ, यसलाई बेवास्ता वा उपेक्षा गर्नु उचित होइन।
एउटा घटना — र त्यसभित्रको डर
पेरिसमा नयाँ मेयरका रूपमा Emmanuel Grégoire चुनिँदा केही नेपालीले मत नहाले पनि उत्सव मनाए — कारण, जाँच कमजोर भएको ठाउँमा बनावटी कथाले पनि शरणार्थी कार्ड दिलाउन सक्छ भन्ने आशा। RN का हकमा यसको ठीक उल्टो डर देखिन्छ: फ्रान्सका आप्रवासन निकायले नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरी पेश गरिएका कागजात रुजु गर्ने हो भने धेरै फाइलमा जन्मदर्ता, ठेगाना, पुरानो पासपोर्ट र नेपालमै जारी नागरिकता प्रस्तुत गरिएको कथासँग नमिल्न सक्छ। तिब्बती शरणार्थी पहिचानमा आधारित दाबी पनि यस्तै छानबिनमा पर्दा गलत ठहरिन सक्छ। पहिचान खुल्ने यही डर हो जुन नेपाली जातिप्रतिको वैमनस्यताभन्दा बढी RN प्रतिको अरुचिको वास्तविक कारण देखिन्छ — पार्टीले नेपाली जातिलाई होइन, नक्कली पहिचानको उद्योगलाई निशाना बनाएको मानिन्छ।
यो केवल आप्रवासनको विषय होइन, ठगीको पनि विषय हो
यो विषय केवल आप्रवासनको मात्र होइन, शरणको आवरणमा ठगी गर्ने व्यक्तिहरूको पनि हो। झुटा आधारमा प्राप्त शरणले वास्तविक पीडितलाई ओझेलमा पार्ने मात्र होइन, नेपालमा सहकारी ठगी वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्ति, र फरार अभियुक्त समेत युरोप प्रवेशको बाटो पाउने जोखिम बढाउँछ। यस्तै प्रक्रिया दुरुपयोग गरेर युरोप प्रवेश गरेको चर्चा नेपाली समाजमा निरन्तर सुनिँदै आएको छ। सन् २०२५ को जेनेरेसन–जी आन्दोलनपछि युवाहरूमा देखिएको निराशा र विदेश जाने दबाबले यो प्रवृत्ति अझ बढाएको देखिन्छ।
फ्रान्सको शरण निकायमा प्रस्तुत गरिने केही कथामा तिब्बतबाट सिधै भागेर आएको, कागजात हराएको वा दलालले खोसेको जस्ता विवरण दोहोरिने गरेको आरोप सुनिन्छ। तर त्यस्ता व्यक्तिको वास्तविक जन्म, शिक्षा, रोजगारी र विगतको भिसा इतिहास नेपाल वा भारतसँग जोडिएको हुन सक्ने प्रश्न उठ्छ। तिब्बती पहिचानसँग जोडिएका दाबीको स्वीकृति दर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको मानिने भएकाले केही सञ्जालले यही बाटो प्रयोग गर्न सिकाउने आरोप छ — तर यी पनि स्वतन्त्र प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने आरोप मात्र हुन्, स्थापित तथ्य होइनन्। यदि साँच्चै झुटा विवरण र नक्कली कागजात संगठित रूपमा प्रयोग भइरहेको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ।
“फ्रान्स फ्रान्सलाई माया गर्नेहरूका लागि हो — सुविधा लिनेहरूका लागि मात्र होइन”
फ्रान्सप्रति निष्ठा वा कानुनको सम्मान नराखी केवल सामाजिक सुविधा, बसोबास कार्ड वा अन्य लाभका लागि मात्र शरण प्रणालीको प्रयोग हुन्छ भने त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। फ्रान्समा बस्नु भनेको त्यसको कानुनी तथा कर प्रणालीबाट प्राप्त सुविधाको उपभोग गर्नु मात्र होइन; कानुनको सम्मान गर्नु, काम गर्नु, समाजमा योगदान पुर्याउनु र स्थानीय समुदायसँग जिम्मेवार रूपमा बस्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो। फ्रान्स फ्रान्सेलीहरूको मात्र होइन, यसको कानुन र मूल्य–मान्यतालाई सम्मान गर्ने सबैको हो — तर जसको उद्देश्य रातो राहदानी, बालबच्चाका नाममा पाइने सुविधा, आश्रय भत्ता र सामाजिक सहायता प्राप्त गर्नु मात्र हो र देशप्रति कुनै दायित्व वहन गर्न चाहँदैन, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अनन्त रूपमा धान्नुपर्ने बाध्यता कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रलाई हुँदैन। अदक्ष वा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुको साटो देशको आवश्यकताअनुसार सीपयुक्त कामदार, सिर्जनात्मक पेशेवर र कानुन सम्मान गर्ने आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
वास्तविक शरणार्थी र कानुन सम्मान गर्दै योगदान पुर्याउने आप्रवासीलाई नक्कली शरण दाबी गर्ने व्यक्तिसँग एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। अपराध र शरणलाई एउटै विषय बनाउनु हुँदैन। फ्रान्सको राष्ट्रिय राजनीति अहिले एउटै प्रश्नको वरिपरि घुमिरहेको छ — देश कसका लागि हो? नागरिक र फ्रान्सलाई माया गर्ने तथा यसको कानुन सम्मान गर्नेहरूका लागि, कि रातो राहदानी, बालबालिकासँग जोडिएको नागरिकता र सामाजिक सुविधाका लागि मात्र आउनेहरूका लागि पनि? फ्रान्सको शरण प्रणाली वास्तविक रूपमा संरक्षण आवश्यक पर्नेका लागि हो। प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नु र वास्तविक पीडितको अधिकार सुरक्षित गर्नु — दुवै समान रूपमा आवश्यक छन्।
फ्रान्सलाई वास्तवमा कस्तो आप्रवासन चाहिन्छ?
फ्रान्स वा अन्य युरोपेली मुलुकलाई थप श्रमशक्ति आवश्यक परेमा वैधानिक, सुरक्षित र पारदर्शी प्रक्रिया नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। श्रमिक आवश्यक भएको अवस्थामा नेपालजस्ता एसियाली देशसँग कानुनी, पारदर्शी र मागमा आधारित श्रमिक सम्झौता गर्न सकिन्छ, र मौसमी कृषि, पर्यटन, निर्माण, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, होटलजस्ता क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार दक्ष तथा योग्य श्रमिक छनोट गर्ने व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसका साथै प्रहरी क्लियरेन्स, पहिचान प्रमाणीकरण, र रोजगारी तथा शैक्षिक कागजातको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पनि थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
यसले दुई महत्वपूर्ण फाइदा दिन सक्छ — फ्रान्सले आवश्यक श्रमशक्ति पाउँछ, र मानव तस्कर, अवैध बिचौलिया तथा गैरकानुनी रोजगारी सञ्जालको भूमिका कमजोर बन्छ। मुख्य सुधारका उपायहरू:
- मौसमी वा अन्य रोजगार भिसामा जाने कामदारका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने
- अवैध बाटो वा अनधिकृत बिचौलियाको साटो सरकारी समन्वय तथा G2G सम्झौतामार्फत दक्ष जनशक्तिको माग पूरा गर्ने
- शरण वा अन्य आवेदनमा पेश गरिएका कागजात तथा पहिचानको प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित दूतावाससँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने
लक्ष्य आप्रवासन रोक्नु होइन, आप्रवासनलाई कानुनी, पारदर्शी, सुरक्षित र आवश्यकतामा आधारित बनाउनु हो — यसबाट वास्तविक श्रमिक र वास्तविक शरणार्थीको अधिकार सुरक्षित राख्दै गैरकानुनी सञ्जाल र ठगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
नेपाल–फ्रान्सबीच कागजात प्रमाणीकरण किन आवश्यक?
कुनै नेपाली नागरिकले नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह वा सम्बन्धविच्छेद प्रमाणपत्र, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, अन्य सरकारी कागजात वा पत्रिकाको समाचारहरु शरण आवेदनमा प्रयोग गर्छ भने ती कागजातको वास्तविकता र वैधता जाँच्ने प्रभावकारी संयन्त्र हुनु आवश्यक छ। यसका लागि फ्रान्सका सम्बन्धित निकाय र नेपाली दूतावासबीच कानुनी तथा कूटनीतिक समन्वय अझ बलियो बनाउन सकिन्छ, र शंकास्पद देखिएका कागजातलाई सम्बन्धित नेपाली सरकारी निकायसँग समन्वय गरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
प्रश्न नेपाली सरकारतर्फ पनि
नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई युरोप पठाउने प्रक्रियालाई केवल वैदेशिक रोजगारीको अवसरका रूपमा मात्र नहेरी मानव तस्करी, गैरकानुनी आप्रवासन र शरण प्रणालीको सम्भावित दुरुपयोगसँग पनि जोडेर हेर्न आवश्यक छ। कुनै गिरोहले एउटा देशको मौसमी भिसा दिलाएर अर्को देशमा गैरकानुनी रूपमा लैजाने, झुटो शरण आवेदन तयार गराउने वा नक्कली कागजात प्रयोग गराउने गरेको हो भने त्यस्ता गतिविधिमाथि नेपालमै अनुसन्धान र कानुनी कारबाही सुरु हुनुपर्छ।
यसका लागि नेपाल प्रहरी, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी निकाय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। नेपाल सरकार र पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले पनि यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। शरण आवेदनमा प्रयोग हुने नेपाली कागजातको रुजु, आवश्यक परेमा फरार अभियुक्तसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, तथा मानव तस्कर र अवैध बिचौलिया सञ्जालमाथि अनुसन्धान र कारबाहीले यो चक्र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
नेपालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले शरणार्थी पहिचानसँग जोडिएको ठगी कति गम्भीर विषय बन्न सक्छ भन्ने पहिले नै देखाइसकेको छ। त्यस्ता प्रवृत्ति युरोपमा नयाँ स्वरूपमा नदोहोरिन नेपाल र युरोपेली मुलुकबीच कागजात प्रमाणीकरण, सूचना आदानप्रदान र कानुनी सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
निष्कर्ष
शरण प्रणाली वास्तविक पीडितका लागि हो। यसको दुरुपयोग रोक्नु भनेको वास्तविक शरणार्थीको अधिकार र संरक्षणको रक्षा गर्नु पनि हो। यो बहस इमानुएल माक्रोनको सरकारदेखि समग्र युरोपेली आप्रवासन तथा शरण संरचनासम्म आवश्यक छ। फ्रान्सलाई कामदार आवश्यक छ भने एसियाली मुलुकसँग मौसमी वा सीपमा आधारित कानुनी सम्झौता, स्पष्ट छनोट प्रक्रिया र आवश्यक सुरक्षा जाँचसहित श्रमिक ल्याउन सकिन्छ, जसमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, पहिचान प्रमाणीकरण, शिक्षा, सीप र वास्तविक रोजगार आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
शिक्षा, सीप र रोजगारीको आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा नहेरी मौसमी भिसामार्फत प्रवेश गरी पछि शरण प्रणालीमा जाने प्रवृत्तिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक जाँच्नुपर्छ। झुटो विवरण, नक्कली कागजात वा योजनाबद्ध गलत शरण दाबी प्रमाणित भएमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। नक्कली शरण दाबीलाई बेवास्ता गर्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन; यसले वास्तविक शरणार्थीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ र सामाजिक तनावसम्बन्धी प्रश्न पनि उठाउन सक्छ। त्यसैले अपराध र शरणलाई एउटै विषय नबनाई, दुवैबीचको सम्भावित दुरुपयोगलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ।
सन् २०२७ मा RN सत्तामा आए पनि नआए पनि एउटा प्रश्न भने बाँकी रहनेछ — फ्रान्सले आवश्यक श्रमिकलाई कानुनी बाटोबाट स्वागत गर्ने हो, कि शरण प्रणालीमाथिको दबाब निरन्तर बढ्न दिने हो? नेपाली समाजले पनि आफैँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ — हामी दक्षता, श्रम र इमानदारी निर्यात गर्न चाहन्छौँ, कि झुटा कथा र गलत विवरणको सहारा लिएर विदेश जाने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौँ?
यदि कुनै व्यक्तिले केवल पासपोर्ट, आवास, सामाजिक सुविधा, आर्थिक सहायता वा अन्य लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले झुटो विवरण प्रस्तुत गर्छ भने त्यसको निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी छानबिन हुनुपर्छ। अन्ततः लक्ष्य आप्रवासन रोक्नु होइन — वैध आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउने, वास्तविक शरणार्थीलाई संरक्षण दिने, र प्रमाणित ठगी तथा दुरुपयोगमाथि कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्ने नै हो। यही सन्तुलित दृष्टिकोणले फ्रान्स र युरोप दुवैको शरण तथा आप्रवासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सक्छ।
Hashtags:
#France #Immigration #AsylumSystem #MarineLePen #RassemblementNational #French2027Election #NepaliDiaspora #RefugeePolicy #ImmigrationReform #EUPolitics #Nepal #ExpatLife
