फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों फ्रान्सको उदार–मध्यपन्थी राजनीतिक धारका प्रमुख नेता हुन्। उनको राजनीतिक आन्दोलन La République En Marche! बाट विकसित हुँदै अहिले Renaissance (रेनेसाँ) पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ। म्याक्रोंको राजनीतिक धारलाई परम्परागत रूपमा न त पूर्ण रूपमा दक्षिणपन्थी न त वामपन्थी भनेर बुझिन्थ्यो र आप्रवासनको विषयमा पनि उनको नीति यही मध्यपन्थी दृष्टिकोणसँग हेरिएको थियो।
तर म्याक्रोंको आप्रवासन नीति “आप्रवासी समर्थक” मात्र भयो। उनको सरकारले आप्रवासनको नाममा नक्कली शरणार्थीलाई सजिलै रिफ्युजीको स्वीकृति दिए तर विद्यार्थी, दक्ष कामदार र कानुनी रूपमा फ्रान्समा बस्न योग्य विदेशीलाई कडाइ गर्ने गरेको छ। नेपालबाट स्टुडेन्ट भिसामा जानेले कतिले भिसा नै पाउँदैनन् तर त्यसको अनुपातमा नक्कली असाइलम गर्ने अरूले सजिलै रिफ्युजी कार्ड पाएका छन्। कानुनी बाटो (शिक्षा, आईटी जागिर) निकै कडा छ। नेपाली/भारतीय विद्यार्थीले भिसा पाउन गाह्रो, जागिर पाउन वर्षौँ लाग्छ। तर शरणार्थी बाटोमा छिट्टै लाभ र ५ वर्षमा पासपोर्ट सम्भव हुन्छ।
अवैध आप्रवासन, मानव तस्करी, गैरकानुनी बसोबास र शरण प्रणालीको दुरुपयोगविरुद्ध कडा नियन्त्रण यो सरकारले किन गर्न चाहँदैन भने तर अहिले आएर उनको यो उदार नीतिलाई भोट बैंकसँग जोडिएको छ। म्याक्रोंको कार्यकालमा आप्रवासी समुदायलाई मतदाता बनाउने प्रयास भएको छ। २०२७ को फ्रान्स चुनावमा पनि यस्तो योजना रहेको चर्चा छ। स्पेनका राष्ट्रपतिमाथि पनि यस्तै आरोप छ।
रिफ्युजी कार्ड दिएकाहरू सरकारसँग आभारी भएर जहिले समर्थन गर्दछन् तर जो मिहिनेतले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर फ्रान्सको नेसनलिटी लिन्छन् उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्छन् सरकारप्रति भोट नदिने चान्स बढी हुन्छ। तर फ्रान्स सरकारले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कानुनी प्रक्रियाले फ्रान्समा भएर नेसनलिटी लिनेले फ्रान्सलाई माया गर्दछन् आफ्नै देश जस्तो। तर नक्कली आप्रवासीहरूले सर्टकट प्रयोग गरेर भत्ता र फ्रान्सको सुविधाको लागि फ्रान्स छिर्नेहरूले कहिल्यै फ्रान्सको माया गर्दैनन्। यो कुरा त प्रस्ट फुटबल च्याम्पियनको लिगको फाइनलमा पेरिसमा देखि सकेको छ जसमा हुल्याहा गर्ने सबै अवैध आप्रवासी हुन् र धेरै इल्लीगल माइग्रेन्ट्स जसलाई फ्रान्स सरकारले नै कार्ड दिएर राखेको हो।
अनि, फ्रान्समा नेपालको दूतावास हुँदाहुँदै र नेपालमा रहेको राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि, नेपाली पासपोर्ट बोकेर अन्य युरोपेली मुलुक हुँदै फ्रान्स प्रवेश गर्ने र पछि आफूलाई तिब्बती वा अन्य उत्पीडित समुदायको सदस्यका रूपमा प्रस्तुत गरी शरण माग्ने व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा शरणार्थी कार्ड दिइएको छ।
नेपालको दूतावास फ्रान्समै रहेको अवस्थामा नेपालमा रहेको वास्तविक राजनीतिक, सामाजिक तथा जातीय अवस्थाबारे आवश्यक प्रमाणिकरण गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो प्रमाणिकरण पर्याप्त रूपमा भइरहेको छ कि छैन ।
विगतमा भुटानी शरणार्थीको पहिचान प्रयोग गरिएको भन्ने आरोपदेखि अहिले तिब्बती पहिचान, जातीय उत्पीडन, लैङ्गिक विभेद तथा अन्य आधारमा झुटा विवरण प्रस्तुत गरेर शरणका लागि आवेदन दिने गरेका छन्।
अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने, यस्ता झुटा विवरण वा गलत पहिचानका आधारमा शरण प्राप्त गरेका केही व्यक्तिले पछि फ्रान्सेली नागरिकता समेत प्राप्त गरिसकेको छन्।
अनि इमानुएल म्याक्रों को सरकारले आजसम्म कति जना वास्तविक शरणार्थीको अधिकार खोस्यो र नक्कली शरणार्थीलाई फ्रान्सको सिटिजन दियो कुनै लेखाजोखा नै छैन। सायद उनीहरूले ती सबैलाई आफ्नो भोटका रूपमा हिसाब गरेका होलान्। विवरण/तथ्य जाँच नगरी जसलाई पनि रिफ्युजी दिने कार्यले अपराधीहरू र नक्कली शरणार्थीले फ्रान्सको आप्रवासन पाए। अनि कति सच्चा शरणार्थीहरूले अधिकार गुमाउनु परेको तथ्य छ। यो पीडितहरूको मानव अधिकारको हनन समेत हो।
अवैध आप्रवासनबाट फ्रान्सलाई के फाइदा पुग्छ?
फ्रान्सले मौसमी भिसामा गएका कामदारहरूलाई अन्य युरोपेली मुलुक ( ग्रीस, अस्ट्रिया, क्रोएसिया, रोमानिया)बाट भागेर आएपछि फ्रान्समै बस्न स्वीकार गरिरहेको छ। यसले गर्दा ती कामदारहरूले भागेर आएको देशलाई लाखौँ रुपैयाँ घाटा बनाइरहेका छन् र ती देशका कम्पनीहरूको आवश्यक जनशक्ति गुमिरहेको छ। तर त्यसको फाइदा फ्रान्सले लिइराखेको छ। बिना कुनै प्रक्रिया र कानुनी प्रोसेस फ्रान्सले कामदार पाइराखेको छ।
अन्य देशहरूबाट लामो प्रक्रिया पूरा गरेर युरोप छिरेका व्यक्तिहरूलाई दूतावासमा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिन नपर्ने र कागजी तथा प्रशासनिक झन्झट पनि बेहोर्नु नपर्ने अवस्थामा फ्रान्समा कामदारका रूपमा काम लगाउन पाइने भएकाले फ्रान्सलाई फाइदा पुगिरहेको छ।
अन्य युरोपेली मुलुक हुँदै फ्रान्स प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरूले फ्रान्समा कामदारको अभाव रहेको अवस्थामा रोजगारी पाउने अवसर पाउन सक्छन्। यसरी, यी व्यक्तिहरूको प्रवेश प्रक्रियाले अन्य मुलुकलाई घाटा वा चुनौती सिर्जना गरे पनि फ्रान्सले भने आवश्यक कामदार प्राप्त गरेर फाइदा उठाइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, ती कामदारलाई कानुनी रूपमा रोजगारीका लागि तयार पार्न खर्च र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेका देशहरू भने जनशक्ति गुमाउने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।
एक देशले प्रक्रिया अपनाएर कामदार ल्याउने, अर्को देशले त्यही जनशक्तिबाट लाभ लिने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित हुन सक्दैन।
शरण आवेदनमा फितलो जाँचका कारण नक्कली दाबी गर्ने अपराधी हरूलाई शरणार्थी कार्ड?
विगत धेरै वर्षदेखि नेपालका एउटै परिवारका विभिन्न पुस्ताका मानिसहरू फ्रान्स आउने गरेका छन्। यदि उनीहरूले युरोपका लागि मौसमी कामदार भिसा प्राप्त गरे भने, पछि उनीहरूले नेपालमा आफूलाई खतरा भएको दाबी गर्दै शरणका लागि आवेदन दिन्छन्। तर, यदि उनीहरूले भिसा पाएनन् भने, उनीहरू नेपालमै सामान्य जीवन बिताइरहन्छन्। फ्रान्सले मौसमी भिसा प्राप्त गर्नु र त्यसपछि शरण दाबी गर्नुबीच कुनै सम्बन्ध वा ढाँचा (pattern) छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्दैन। एउटै परिवारका नाम र थर फेरेर फ्रान्स आउने अनि फरक पहिचान (different identity) बनाएर कार्ड प्राप्त गर्ने नेपाली परिवारहरू कयौँ छन्। अब यो अर्थमा फ्रान्सले नै उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अवैध आप्रवासीहरूलाई समर्थन गरिराखेको छ।
फ्रान्स सरकारले नेपालको वडा, प्रहरी कागजात र छाप सक्कली हो कि नक्कली भनेर जाँच गर्ने कुनै माध्यम/सम्बन्ध राख्न सक्दैन। उनीहरू यसलाई बेवास्ता गर्छन् र सजिलै स्वीकार गर्छन्। सन् २०२५ र नेपालको जेन-जी (GenZ) विरोध प्रदर्शनपछि पनि धेरै जेल फोडेर भागेका अपराधीहरू फ्रान्स प्रवेश गरेका छन्। शरणार्थीका लागि आवेदन दिए। शरणार्थी आवेदन दिने खण्डमा उनीहरूलाई आफ्नो देशको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (Police Clearance Certificate) चाहिँदैन, त्यसैले अपराधीहरूले सजिलै असाइलम आवेदन दिएर कार्ड प्राप्त गर्छन्।
म्याक्रोंको नीति र दक्षिणपन्थी दलबीच फरक के छ?
फ्रान्सको आप्रवासन बहसमा म्याक्रोंको Renaissance र दक्षिणपन्थी Rassemblement National (RN) बीच महत्वपूर्ण अन्तर छ।
Renaissance को राजनीतिक दृष्टिकोण युरोपेली एकीकरण, गणतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र सुधारसँग जोडिएको छ। आप्रवासनको विषयमा पार्टीले पूर्ण रूपमा “सीमा बन्द” गर्ने नीति अपनाएको छैन। Renaissanceले आप्रवासनलाई व्यवहारमा चाहि अझै इलिगल immigrant लाई समेट्ने गरिराखेको छ । त्यसैले “म्याक्रों आप्रवासी समर्थक हुन्” र आप्रवासी म्याक्रोंका समर्थक हुन् । हुन पनि हो इलिगल आएर कुनै देशको सरकारले एसेप्ट गर्छ र बस्न दिन्छ भने आप्रवासी त म्याक्रोंप्रति आभारी हुने नै भए ।
Renaissance पार्टीले पूर्ण रूपमा “सीमा बन्द” गर्ने नीति अपनाएको छैन। म्याक्रोंको पार्टी आप्रवासीलाई समर्थन गर्छ तर फ्रान्सको सुरक्षाको लागि पनि हरेक प्रकारको आप्रवासनलाई समर्थन गर्नु होइन भन्दै गर्दा धमाधम अवैध आप्रवासीहरूलाई स्वीकार पनि गरिराखेको छ।
त्यसको विपरीत RN ले आप्रवासन नियन्त्रण, राष्ट्रिय प्राथमिकता र कडा सीमा नीतिलाई अझ बढी जोड दिने गर्छ। फ्रान्सको दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल राष्ट्रिय र्याली (Rassemblement National – RN) को मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा, कडा आप्रवासन नियन्त्रण र फ्रान्सेली पहिचान तथा सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्नु हो। यो पार्टीले गैरकानुनी आप्रवासनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने, कानुनी आप्रवासनमा व्यापक कटौती गर्ने, सीमा सुरक्षा कडा बनाउने र राज्यका सेवा, कल्याणकारी योजना तथा रोजगारीमा फ्रान्सेली नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता (National Preference) दिने नीति राख्छ। साथै, देशभित्र बढ्दो अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी सजाय, फ्रान्सेली संस्कृति तथा धर्मनिरपेक्षताको संरक्षण र युरोपेली युनियन (EU) को हस्तक्षेप घटाएर फ्रान्सको निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै नियन्त्रण कायम राख्नु यस पार्टीको प्रमुख लक्ष्य हो।
नेपाली मानव तस्करी र दलालहरूको सक्रियता
इमानुएल म्याक्रोंको सरकार आएपछि नेपाली मानव तस्करी र अवैध नेटवर्क निकै सक्रिय रहेका छन्। नेपालबाट डङ्की रुट मार्फत अमेरिका गएर असाइलम गर्ने अनुपात अहिले ट्रम्प सरकारपछि घटेको छ। उता जाने सबै नेपालीहरू सिजनल भिसामा अस्ट्रिया, क्रोएसिया, ग्रिस जाने गर्दछन् र फ्रान्स छिरेर असाइलम गर्दछन्। सिजनल भिसामा जान न शिक्षा चाहिन्छ न त कुनै कामको अनुभव। नेपालजस्ता देशका व्यक्तिलाई रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कानुनी बाटोबाट युरोप लैजाने नाममा तस्करी गरिन्छ।
झुटो शरण दाबी गर्ने व्यक्ति र त्यस्ता दाबी गराउन सहयोग गर्ने दलाल गिरोहका गतिविधिले नेपालकै बदनाम गराउने मात्र होइन, कानुनी बाटोबाट फ्रान्स जान चाहने नेपालीहरूका लागि पनि भिसा प्रक्रिया झन् कठिन बनाइदिएको छ। यसकै कारण अहिले वास्तविक रूपमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको भिसा आवेदनसमेत निकै अस्वीकृत भइरहेको बताइन्छ।
अहिलेको फ्रान्सेली सरकारलाई मानव तस्करी तथा सङ्गठित गैरकानुनी आप्रवासनका नेटवर्कप्रति पर्याप्त कडाइ नगरेको र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता गतिविधिलाई सहज हुने वातावरण बनाएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। यसरी हरेक महिना अवैध रूपमा फ्रान्स छिर्ने र नक्कली शरण दाबी गर्ने अनुपात हेर्दा, फ्रान्स सरकारले कि अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको हो, कि त त्यहाँको फ्रान्सेली शरण प्रणालीको कार्यक्षमता र निगरानी संयन्त्र नै कमजोर वा भत्किएको छ भन्ने बुझिन्छ। कानुनको कमजोरी वा कार्यान्वयनको फितलोपनका कारण मानव तस्कर र गैरकानुनी नेटवर्कले फाइदा उठाइरहेका छन् ।
सरकारमाथि उठिरहेको मुख्य प्रश्न यही हो—यदि यस्ता नेटवर्क सक्रिय छन् भने तिनलाई रोक्न, पहिचान गर्न र कानुनी कारबाही गर्न किन अझ प्रभावकारी कदम चालिँदैन? सरकारले यस विषयको गम्भीरता स्वीकार गरेर कडा छानबिन र नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक रूपमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाएको छैन।
तर, यही सन्दर्भमा फ्रान्स जान चाहने एक नेपाली, जसले नेपालमा आईटीमा स्नातक तहको अध्ययन गरेका नेपाली विद्यार्थी भन्छन्:
“फ्रान्स जानका लागि आवेदन गर्दा लामो समय लाग्छ, पैसा पनि निकै खर्च हुन्छ। फ्रान्स पुगेपछि काम गर्न पनि धेरै समय पर्खिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसपछि स्थायी बसोबास (PR) प्राप्त गर्न पनि निकै कठिन प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। त्यसैले म पनि दलालमार्फत युरोप जाने र त्यसपछि फ्रान्स प्रवेश गरेर शरणका लागि आवेदन दिने सोचमा छु।
फ्रान्समा मैले चिनेका दलालहरूको समूह छन्, जसले मलाई नक्कली कागजात बनाइदिने र शरण आवेदनमा कसरी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्ने भनेर सिकाइदिने कुरा गरेका छन्। मैले चिनेका केही व्यक्तिहरूले पनि यस्तै माध्यम प्रयोग गरेका छन्। उनीहरूलाई पैसा दिएपछि शरण आवेदन तयार गरिदिने र स्वीकृत हुने सम्भावना उच्च रहेको छ।”
“बढ्दो आप्रवासनले फ्रान्सको भविष्यलाई कता लैजाँदैछ?”
आप्रवासन जस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रमाणसहित उजुरी पर्दा पनि राज्यका निकायले कारबाही र सोधपुछ नगर्नुको अर्थ सरकार जवाफदेही छैन भन्ने बुझिन्छ ।
यस्ता भनाइहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्—जब कानुनी बाटोबाट फ्रान्स जान चाहने विद्यार्थी तथा श्रमिकहरूले लामो प्रक्रिया र कडा जाँचको सामना गर्नुपर्छ, तर दलालहरूले झुटो शरण दाबीलाई सजिलो बाटोका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् भने यसको प्रभाव वास्तविक आवेदकहरूमाथि कति पर्छ?
त्यसैले फ्रान्सको आप्रवासन तथा शरण प्रणालीमा वास्तविक पीडित र कानुनी रूपमा बस्न चाहने व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित राख्दै, नक्कली कागजात तथा झुटो दाबी गराउने दलाल नेटवर्कमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित बोन्डी बीचमा डिसेम्बर २०२५ मा हानुका (Hanukkah) पर्व मनाइरहेका मानिसहरूमाथि भएको दर्दनाक गोलीकाण्डमा संलग्न आरोपितहरू आप्रवासी पृष्ठभूमिका बाबु–छोरा रहेको बताइएको छ। यस घटनापछि अष्ट्रेलियामा आप्रवासीहरूको पृष्ठभूमि जाँच, सुरक्षा निगरानी तथा आप्रवासनसम्बन्धी नियमलाई अझ कडा बनाउने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
गैरकानुनी बसोबासले भविष्यमा सार्वजनिक सुरक्षालाई असर गर्छ भन्ने कुरा त पार्टीको नीतिभन्दा माथिको कुरा हुनुपर्ने हो। यो केवल आप्रवासनको प्रश्न होइन; यो कानुनी शासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, श्रम बजार र वास्तविक शरणार्थीको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यसरी नै फ्रान्सले हरेक अवैध आप्रवासीलाई स्वीकार गर्यो भने भविष्यमा फ्रान्समा निकै ठूला घटना घट्ने निश्चित नै छ। र यसको चपेटामा फ्रान्सका फ्रान्सेली नागरिक नै हुनेछन्।
नक्कली शरणार्थीहरूलाई हालको सरकारले बसोबासको अनुमति (कार्ड) दिएर राखेको छ, जसले गर्दा भविष्यमा अप्रिय घटना वा सुरक्षा चुनौतीहरू निम्तन सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा सुरक्षा वा कानुनी त्रुटि भएमा त्यसको नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी राष्ट्रपति म्याक्रोंको सरकारले लिने कि प्रत्यक्ष रूपमा कार्ड जारी गर्ने इमिग्रेशन अफिसर (प्रशासनिक अधिकारी) ले ?
Hashtags
#Macron #France #Immigration #Asylum #FakeRefugees #IllegalImmigration #RefugeeCard #NepalToFrance #SeasonalVisa #StudentVisa #HumanTrafficking #Brokers #VoteBank #FrenchCitizenship #Renaissance #RN #NationalRally #EUMigration#LegalRouteFirst #StopFakeAsylum #ProtectRealRefugees #France2027 #BorderControl #NationalPreference #Macron #France #Immigration #Asylum #FakeRefugees #Nepal #SeasonalVisa #HumanTrafficking #RefugeeCard #VoteBank #RN #France2027
